ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ:
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਧਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਭਿਅੰਕਰ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ਼ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗੀ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਲੋੜੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ) ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਵੇਗਾ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 32+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ 12+6* ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2023-24 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 684 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸੰਕਟਗ੍ਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 3234 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ 8.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 7.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ 74P ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ (2.4%) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛਾਊਂ ਸੰਬੰਧਾਂ (ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਬੰਧਾਂ (ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਗ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ 'ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਦੀਂ ਹੈ' ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
