ਕਿਉਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਏ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ : ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 28 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੂਨ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ 85.54 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਕ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 55 ਪੈਸੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਸੰਭਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 653 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇੰਜ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 84 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 85 ਰੁਪਏ ਤੀਕਰ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 84 ਰੁਪਏ ਤੀਕਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕੋਈ 14 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ 86 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 86.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 87 ਰੁਪਏ ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਗਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ("rade 4ef}c}t) ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (3urrent 1ccount 4ef}c}t) ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਂਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦ ਖ਼ਰਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਾਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 70 ਤੋਂ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ (Se&f-suff}c}enc਼) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਨ) ਦੀ ਦਰਮਾਦ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਕੋਈ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 46.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 93 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਈ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੱਦ ਹੈ ਕੋਇਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਇਲਾ ਅਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਕੋਇਲੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਨਅਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।