ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੁਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਅਜੋਕੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਵਾਲੀ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੁ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਸਾਤਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1948 ਤੇ 1966 ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰਨ ਕਾਰਨ 1948 ਵਿਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ. ਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪਟਾ ਸੀਤਾਰਮੈਯਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1952 ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਨੇਤਾ ਪੋਟਿ ਸ੍ਰੀਰਾਮਲੂ 52 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। 19 ਦਸੰਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ, ਹਰਿਦਯ ਨਾਥ ਕੁੰਜਰੂ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਨਿਕਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ 844 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ 14 ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਡੈਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਕਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਹਨ ਧੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ 59.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 57.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨਾ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਲੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਹਾਲਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਜਾਂ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਲਕੇ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ।ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਖ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਧਰਮ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੈ।
