ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਸੀਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਟਦੇ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 12 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਸੀ। ਮੌੜ ਧਮਾਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਧੀ ਹਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਫ਼ਾ (ਡੇਰੇ) ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਮੱਲਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੱਟੜਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੇਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਹਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਤੇ ਆਰਡੀ ਐਕਸ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਹੈ?ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਰਡੀਐਕਸ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ?
ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
