ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਛਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ’ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਰਕਰਜ਼ ਸਟਰਾਈਕ ਬੈਕ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ‘ਐੱਕਸ’ ਉਤੇ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਿਆਟਲ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ‘ਰੱਦ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਛਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਮੇਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ-ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀ ਏ ਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਟਲ ਜਾਤਪਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਛਮਾ ਸਾਵੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਖਿਲਾਫ ਛਮਾ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿਆਟਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਮਾ ਨੇ ਸਿਆਟਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਛਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਜਾਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਸਿਆਟਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹਰ ਵਿੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ।
ਛਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਛਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਸਪਾਟਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਛਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਛਮਾ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ।
