ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਆਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ? ਇਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ?
ਇਹ ਸੁਆਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 93 ਲੋਕ ਸਨ, ਬਾਕੀ 11 ਜਣੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ 'ਨੈਰੇਟਿਵ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਫੜ-ਫੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ,ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀਆ ਰਕਮਾਂ ਭੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਮਰਨ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 86 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ, ਨਿਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਪੇਨ, ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਕਸ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਣਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ।
