ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀਚ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਦਿਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘਟੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬਾ-ਵੱਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਉਦਮ ਕਰਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਖਰੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਖਰੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘਾਤਮਿਕ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਰੀਕੇ, ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਅਧਿਕਾਰ, ਫ਼ਰਜ਼, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਮਖਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
