ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ:
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ) ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 4 ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਟੇਰੀ) ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2.5 ਤੋਂ 10 ਪੀ.ਐਮ. ਤੱਕ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੇਵਲ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਭਰੋਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ (ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ' ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੁਖ਼ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਔਜਾਰ (ਡਿਫਲੈਕਟਰ) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਸਵੱਛ ਹਵਾ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 874 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼, 471 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ 371 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਬਲੈਕਲਿਸਟ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 418 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ 8.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 334 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 192 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ 'ਚ 32 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕੇਵਲ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ.) ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ 71.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 2.5 ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅੱਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ। ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ (25 ਅਕਤੂਬਰ) 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਉਣੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਰ ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ (ਨਿਕਾਸ) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨੂੰ 'ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ' ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ (ਇਕ ਏ.ਆਈ. ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ), ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ 'ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਵਾ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
