ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿਖੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜਰੀ ਜੰਗ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 58 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 70 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 433 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.83 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 600 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 1748 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਟੀਕੇ ਅਤੇ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 6 ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੜੀ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਬੁਲਡੋਜਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਪਿਛੇ ਕੁਝ ਵਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਗੁਜਰਾਤ ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਰੱਗ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਡੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਗਨਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵੀ ਢੌਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਵੱਡੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 197 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1128 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ 600 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਰੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜੰਗ’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
