ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
