ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ।ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ । ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਸਨ ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਸਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
