ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ

ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ : ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1925 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਐਮ.ਐਲ. ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜੰਮਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'' ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 33,52,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,38,249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 3,84,139 ਕਰੋੜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3,09,809 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2,29,887 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 1,74,798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 1,04,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 96,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 5.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡ 'ਚ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 1.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕੋਠੀਆਂ/ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸਿਰ ਭੰਨਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਜੋਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ2 ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਬੱਸ ਉਨਾਂ ਕੁ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਨਾਬਾਰਡ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1,04,064 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 21.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 1,26,229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2021 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2024 ਵਿਚ ਘੜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।