ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਮਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ, ਕਦੇ ਰੇਲਾਂ, ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ?
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਸਕਣ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
