ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (40,212) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (38,945) ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 35,230 ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ (33,147) ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (30,904), ਮੋਗਾ (29,831), ਤਰਨਤਾਰਨ (27,104), ਸੰਗਰੂਰ (26,396), ਬਠਿੰਡਾ (26,381), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (24,489), ਜਲੰਧਰ (17,116) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (16,532), ਫਰੀਦਕੋਟ (15,507), ਮਾਨਸਾ (13,166), ਬਰਨਾਲਾ (11,420), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (11,367) ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (10,753), ਮੋਹਾਲੀ (10,101), ਕਪੂਰਥਲਾ (8,479), ਰੂਪਨਗਰ (5,411), ਪਠਾਨਕੋਟ (3,696), ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (2,907), ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (332) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1786.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 66.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3.36 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.38 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35.87 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 9.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 423 ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 111.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੇ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 60,144 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2013-2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਪੂਰ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰੁਨ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 181.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 4.38 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3784 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4328 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 375 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਰਫ਼ਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਯੋਧਾ ਕੌਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
Box
ਕਿਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ?
ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਫਾਇਲ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਲ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਫੋਟੋਆਂ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਘਰ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਫਿਨ, ਕੋਡੀਨ, ਡੀ ਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫੀਨ, ਕੋਕੀਨ, ਬਿਊਪਰੋਨੋਰਫਾਈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ1500 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਪਰ 2 ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਚੜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
