ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ?
ਇੱਥੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ 1967-68 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1967-68 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਸਿਰਫ਼ 17.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 33.35 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਹ ਤੱਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 35.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ 6 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1.77 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 1967-68 ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 3.14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਕੇ 31.4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 6.23 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.08 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 150 ਫ਼ੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੂੰਗੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਜੋਖ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਲਾਭ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਰਾਮਦੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 160 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਲਚਕਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਮਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੋਖਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ 1800 ਕਿੱਲੋ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1043 ਕਿੱਲੋ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ 1200 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 900 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ?
-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
