ਸੰਨ 1873 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1982 ਤੀਕ ਕੇਵਲ 21 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, “ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ! ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੋ।’’ ਪੱਚੀ ਜਨਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੂਬਹੂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਸੁਣੋਗੇ।
ਸੰਨ 1982 ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੀਕ 131 ਹੁਕਮਨਾਮੇ, 37 ਆਦੇਸ਼, 26 ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਤੀਕ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 1999 ’ਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ’ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2000 ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ‘ਅਣਉੱਚਿਤ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਕਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ‘ਰਾਮ-ਰਹੀਮ’ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ-ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਲਾਹ’ ਉੱਤੇ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਭ ‘ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ 7 ‘ਅਕਾਲੀ’ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ‘ਗੁਨਾਹਾਂ’ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ‘ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਪੰਥ ਰਤਨ, ਫਖ਼ਰੇ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ‘ਦਿਵਾਇਆ’ ਗਿਆ ਜੋ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ) 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਰਤਨ, ਫਖ਼ਰੇ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਰਾਹੀਂ 26 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਲੂੰਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਸਿਓਂਕ’ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜੋ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ-ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ‘ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੀਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ’ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਿਓਂਕ3’ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 1926 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ’ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਜੁਲਾਈ 1952 ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 75 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਗਿਆਨੀ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 72 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ’। ਸੰਨ 1926 ਤੋਂ 1962 ਤੀਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ।
ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 1962 ਤੋਂ 1972 ਤੀਕ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ‘ਗੜਵੀ’ (ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ) ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1972 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2004 ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਲਗਪਗ 27 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਉੱਘੜ ਕੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ‘ਬਾਦਲ, ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ’ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿੱਥ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ 1999 ਤੀਕ ਦਰਾੜ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ‘ਅਲੱਗ’ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ‘ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ’ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅਸਾਸੇ-ਕਮਤਰੀਨ’ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਅਤੇ ‘ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ‘ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ-ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ‘ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਹੁਣਾ’ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ‘ਹੰਗਾਮੀ’ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ 26 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ‘ਲਾਹੁਣਾ’ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਓਂਕ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰੋਤ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਸਰਦਾਰ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਿਉਂਕ’ ਵਜੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ‘ਸੰਗਠਨ’ ਹੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਦੀਮਕ’ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ।
-ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ
-(ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
