ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਦਾਰ।' ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚਲਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
