ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ :
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ, ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਰਗ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਮੋਟਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਏਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਨ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਭਾਅ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਮਦ ਵੇਲੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘਾਟੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖਪਤ ਦੇ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਰੀਸ ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਧਣੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ (ਵਿਆਹ, ਮੰਗਣੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਮਰਨੇ ਦੇ ਭੋਗ, ਆਦਿ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਸਤੂ ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫ਼ੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨੱਕ ਨਾ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਕੇ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਖਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣੇ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
