ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀਐੱਸ ਲਾਂਬਾ, ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਡਾ. ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। 2015 ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਜੋ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪੈਨਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕਠ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਦਕੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
