ਉਸਰ ਰਹੀਆ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਢਾਹ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ? ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Loading