ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

In ਮੁੱਖ ਲੇਖ
May 09, 2025
ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਾਇਨਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਨਤਮ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ 2000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਬੰਬ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,58,341 ਹੈ। ਨਾਟੋ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਚਾਈ ਏਲੀਆਹੂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਟਿਮ ਵਾਲਬਰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਅਬੌਲਿਸ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਜ਼ ਲਈ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਬਾ ਤਾਹਾ ਜੋ ਲੁੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ- ‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪਕ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ’। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ, ‘ਖਤਰਨਾਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ’ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਓਸ਼ਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਹਨ) ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਇਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਜੋ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ।

Loading