ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ,ਕਬੀਲਾ ਨਾਮਕਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਕਲੀਗਰ, ਮੋਹਿਆਲ, ਸਿੰਧੀ, ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਵਰਗੇ ਕਬੀਲੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ। ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਨ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਵਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 7,50,000 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਘੁਮੱਕੜ ਜਨਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 1961 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।” ਬਾਵਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਵੱਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2011 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 58% ਆਬਾਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 55% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ,ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨਕਪੰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ।
