ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.8 ਤੋਂ 5.33 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 47 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 4.8 ਤੋਂ 5.33 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 47 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਤਾਂ 1.02 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ 2020 ਨਾਲੋਂ 21 ਲੱਖ ਵੱਧ ਸਨ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (SRS) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈੱਥ (MCCD) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28.75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਮਾਹਿਰ: ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਲਹਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ" ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
