ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ-ਉਜ-ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ "ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ" ਹਰਕਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਦਾ ਯਾਂਗ ਯੀ ਹਾਓ' ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਝੜਪ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਰਥ-ਈਸਟ 'ਚ ਸੈਨਿਕ ਅਡੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਢੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ: ਬਿ੍ਕਸ, ਯੂਐਨਓ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (QUAD) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 250 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ!ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਨ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 20 ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।ਮਹੀਨਿਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ।ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 27 ਪਿੰਡਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪਹਾੜ, 5 ਕਸਬੇ, 4 ਪਹਾੜੀ ਦੱਰੇ, 2 ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 92 ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹਨ।ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ, ਤਿੱਬਤੀ ਜਾਂ ਪਿਨਯਿਨ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੌਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ’ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 128 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਔਖਾ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
