ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2001 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ (ਲੂ) ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਸਟਰੋਕ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ‘ਥਰਮਲ ਅਨਜਸਟਿਸ’ ਦਾ ਸੰਕਟ ਰਿਪੋਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਸੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਥਰਮਲ ਅਨਜਸਟਿਸ’ (ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਨਿਆਂ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 45-60 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀਟ ਸਟਰੋਕ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਫਰਵਰੀ ਸੀ। ਸੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ 43-49% ਸਮਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ 27-28% ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਥਰਮਲ ਅਨਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਸੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ: ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੀਟ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀਟਵੇਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਉਚ ਪਧਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
