ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ “ਮਨਮਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”
ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ, ਜੋ ਦਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ।ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ (ਕਾਂਗਰਸ), ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਥ ਰੈਡੀ (ਕਾਂਗਰਸ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ), ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਅਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇਗਾ।
