ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਨੇ 30,687 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 27,140 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 1256 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਵਿਚ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਕਿਊਬਿਕ (16,556) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ (9,699) ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਭੰਗ, 58,000 ਪਰਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 37,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 18,000 ਕਾਮੇ ਅਤੇ 3,000 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ਓਐਨਐਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਚ 431,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਨੇਚਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਖ਼ਤ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1930 ਵਿਚ ਸੀ.ਵੀ. ਰਮਨ ਅਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ 2020) ਅਤੇ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।

Loading