ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਆਪੇ ਥਾਪੇ’ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਾ ਆਖ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੌਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਹਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੌਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ:
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੌਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੌਹਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ (ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਪੰਘੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ) ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ (ਬਰਖ਼ਾਸਤ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੌਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਹਰ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
12 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਹਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗੌਹਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
