ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ
:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੋਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਬੇਟੋਕ ਵਿਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੁਣ ਸੁੰਞੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਪਾਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 (ਆਰ) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੰਡ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ (ਮੱਦ) ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਟੀਚੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਧਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਪਿਛੜ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ (ਚੇਲੇ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
