ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਕਾਲਾ ਦੌਰ’ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀ.ਆਈ.ਏ.-2 (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ 16 ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ, ਬਾਂਹਾਂ, ਛਾਤੀ, ਲੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। 10 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਚੀਕਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ‘16 ਸੱਟਾਂ, ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਨੀਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਜੀਭ ’ਤੇ ਕੱਟ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ’ ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 195 ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 41 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 45 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 12 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਓੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਿਥੋਂ ਜਾਗੇ? ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਚੀ-ਪਿੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤੀਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੇ-ਵਿਲਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੰਭ-ਹਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ।
