ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਂਗਰ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ (ਬਿੱਲ ਸੀ-2) ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰਾਂਗਰ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ:ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਅਨੰਦਾ ਸੰਗਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਸੀ-2, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਂਗਰ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਂਟਾਨਾਇਲ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਅਤੇ 10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਏਜੰਟ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਂਗਰ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ’ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ ਡਾਇਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 2009 ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੰਮੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਜੰਮੇ-ਪੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ)ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ (1,095 ਦਿਨ) ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
