ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਅਟੱਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੀ ,ਜੋ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਖਾੜਕੂ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ ,ਬੁਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ।ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। “ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ,” ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦ-ਭਰੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਤੀ ,ਬਾਪ,ਭਰਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਮਿੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।ਪਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ।
2016 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਵਜਨਮੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਖਰਚ ਕੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
2025 ਤੱਕ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲੋਅ ਜਗਾਈ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ:ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦੀ ਧੁੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ (1982-1995) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਖਾੜਕੂ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ 40,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2097 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਲਾਪਤਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21,700 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਮ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
