ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ), ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 262 ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 1980 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (78, 79, 80) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ (ਦਰਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਅਧੀਨ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956 ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰਿਆਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਿਆਈ ਰਾਜ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ-ਸੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਨ ਸੱਤਾ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956 ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇ। ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਧੀ (1997) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
