40 views 11 secs 0 comments

ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ?

In ਪੰਜਾਬ
June 16, 2025

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਸੀਲ ’ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਡੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ  ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,  ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ  ਅਤੇ  ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਛੁਪੀ ਖੇਡ ਹੈ? 

 ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ, ਜੋ 1945 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ, 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ  ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

 ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੂੰ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2007-2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਕਾਮੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਜਖਮ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੇ।  ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ

ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ—ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਪੰਘੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ, 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ,ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਲਝਣਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ।

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੋਹਲਤ: ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ, ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ? 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? 

 ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ  ,ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ

 ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼  ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ  ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Loading