ਲੋਕ ਮਿਤਰ ਗੌਤਮ :
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ‘ਵੰਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫ਼ੁੱਲ ਬਿੱਲ’ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਢਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ, ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 119 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਫ਼ਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੇਮਿਟੇਂਸ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 17-18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 160 ਤੋਂ 170 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਬਾਮਾ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਇੱਥੇ (ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ) ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 1000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖਿਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਖਰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਿਜੌਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
