ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹੈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਖਾਂ ਵਸਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਕਿੰਨਜ਼ੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 42% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਠ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 1950 ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 29% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 57% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 68% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 17% ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
1951 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40% ਵਸੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ 32 ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 157 ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 63% ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਰਜਾ ਅੱਵਲ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 54 ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 29% ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 8% ਵਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ 82 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪੇ ਲੜਖੜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਉਸ ਮੁੱਢਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਡੀ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ,ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ 1997 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਖ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰ ਆਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰੀਫਰੀ ਟਾਊਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਉੱਚੇ ਫਲੈਟ ਟਾਵਰਜ਼ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ? ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਗੰਭੀਰ ਭੂਚਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੈਰੀਫਰੀ ’ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਹੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉੱਜੜਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੀਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਂਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਠਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਗਨਟ ਟਾਊਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਕੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਗਨਟ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਜੇਕਰ ਰਾਏਕੋਟ, ਜਗਰਾਓਂ, ਬੱਸੀਆਂ,ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਸਲੱਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ?
ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੱਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
-ਜੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ