ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰੀ, ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ?
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ 2015 ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਨ ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਚਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
