ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ, ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?
