ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਸਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ‘ਰੋਕ’ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟਿ੍ਰਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਟਿ੍ਰਸੀਆ ਮੈਕਬੋਡੀਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਸੁਡਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ‘ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ’ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
