ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 178 ਗੈਰ-ਡਿਗਰੀ ਅਧਿਐਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਡਿਗਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 178 ਗੈਰ-ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 119 ਅਧਿਐਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ 1 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਡਿਗਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਚਲਰ, ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ।
2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4,27,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 31% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਾਏ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਡਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਟੀਆ’ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ., ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
