ਪ੍ਰੋ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਂਗ ਗਿਆਨ-ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਧਨ-ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਢਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ’ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਗਰਾਂਟ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 1940ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮੈਕਕਾਰਥਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਰਵਰਡ 2025-2026 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ 6- ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 6 ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਰੇ ‘ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ’ (ਡੀ.ਈ.ਆਈ.) ਕੋਰਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ-ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਰਜੀਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ।
- ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ।
- ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ।
- ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਰਤ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨ।
- ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਰਹਿਣ।
