ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚੁਕਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪੀ?
ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 1992 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ
- 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਤਾਉਾਂਦਿਆਂਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
