ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ- ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ਗੁਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 86,647 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ 2,05,579 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2011-12 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2014-15 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 72,805 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,33,488 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ 157 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ 2006-07 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 33,717 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 86,647 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧੀ 2017-18 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 3 ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤ ’ਚ 60 ਰੁਪਏ)ੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ 2.1 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 60 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 4.2 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 84 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਦੀਪਾ ਸਿਨਹਾ ‘ਦਾ ਵਾਇਰ’ ਜੂਨ 2025)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਬਲਿਕ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ,ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
