ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭੜਕਿਆ

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

• ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। । ਹੁਣ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ‘ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.ਨਹਿਰ’ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਝਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇ ਨਤੀਜਾ ਰਹੀ।
  ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੀਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
  ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ) ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
  ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 202 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਫ਼ੂਸ, ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੂੜੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫ਼ਿਰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ।
  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਰਮਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 18500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ  ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਸਨ- ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 16 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁੰਗਭੱਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨਈ) ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
  ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਨ। ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ  ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਝਨਾਂ, ਜੇਹਲਮ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਆਦਿ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ+ ਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸਾਫ਼, ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ, ਢਕਾਨਸੂ ਨਦੀ, ਵੇਈਂ ਨਦੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱੱਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
  ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ?