-ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਏਥੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜੇ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ (1914-18) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1920 ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 1938 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1945 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਰਕੀਬਨ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਰਿਫ (ਗੈਟ) ਨੂੰ। ਗੈਟ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ 1948 ਵਿੱਚ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇਕਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਡੈਡਲਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਐੱਨਟੀਬੀ (ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰ) ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਖ਼ੁਰਾਕ) ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟ (ਯੂ.ਪੀ.ਓ.ਵੀ.) ਬਣਾਈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ-ਜੈਨਰਿਸ (ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ) ਤਹਿਤ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 1961 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਓ.ਵੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1978 ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੇਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਵਰਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਆਪ ਬੀਜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਰਾਈਟ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦਬਾਅ ਝੱਲੇ ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਡ ਐਕਟ 2004 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਬੀਜ ’ਤੇ ਮਨੋਪਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਲੈਟਰ ਟਰੇਡ (ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਫਟਾ, ਈਯੂ, ਸਾਰਕ ਤੇ ਬਿ੍ਰਕਸ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਹੋਣੇ। ਓਧਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਗੱਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ। ਮੁੜ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਓਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 60% ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ 37.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ 32.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 60% ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 146 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
