ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਐੱਸ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਮਈ 2025) ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 21 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ 20 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ 19 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਮਈ 2025 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਰਾਮਦ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਬਈ, ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਨ ਫਾਰਮਾ,ਸਿਪਲਾ ,ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਯੂਏਈ,ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੂਸਰੀ ਲੇਬਲਿੰਗ,ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਲ ਅਦਿਲ ਗਰੁਪ ਭਾਰਤ-ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਯੂਏਈ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲੇ, ਰਾਈਸ, ਆਟਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰੀਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇੜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਪਾਰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।
ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਬਈ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?” ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
