ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 16-17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ?
ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ: ਮਾਇਆਵਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੱਛੜੀ
ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਪਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੈਰਟਿਵ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ ਟੀਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਸੀ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ: ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ), ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਪਸ਼ੁਪਤੀ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (31.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਝੱਬਰ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਕਾਂਡ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ,ਪਛੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ਼ੜਨੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸੀਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰਖਦੇ ਸਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ-ਪਛੜਾ-ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਵਰਨ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਵਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਉਦਾਰਤਾ: ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
