ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਡਾ. ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ, ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਹੈ।’ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਰਵਿਦਾਸੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ’ਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ।’
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼: ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ੳੁੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਸੇਗਾ।
