ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ, ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੜਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਸਪਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ (ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ’ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੇਡਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪ ਦਾ ਕੇਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21,550 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
