ਬੋਸਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੁੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੁੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੁੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੁੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
